Mukhymantri Mahila Sashaktikaran Yojana 2023

Mukhymantri Mahila sashaktikaran Yojana | Mukhymantri Mahila sashaktikaran Yojana Online Application | MP Mahila Sashaktikaran Scheme Application Form | Mahila sashaktikaran registration online

Madhya Pradesh Government ने पूरे राज्य की महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण योजना लागू की है, इस लेख के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना 2023 (Chief Minister Women Empowerment Scheme 2023) क्या है, योजना का लक्ष्य समूह, महिला सशक्तिकरण योजना के उद्देश्य और लाभ, महिला अधिकारिता योजना आवेदन – Online और Offline Registration आदि की पूरी जानकारी इस लेख को पूरा अवश्य पढ़ें।

Table of Contents

एमपी महिला सशक्तिकरण योजना 2023 (Mukhymantri Mahila sashaktikaran Yojana 2023)

भारत के संविधान में महिलाओं को समानता की गारंटी दी गई है। इसलिए यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि उनके राज्यों में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला अधिकारिता योजना (Chief Minister Women Empowerment Scheme 2023) का प्रारंभ किया जिसके माध्यम से गरीब समुदाय की उत्पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को आवास और प्रशिक्षण मिलता है और वे आत्मनिर्भर बनती हैं और समाज में एक गौरवपूर्ण जीवन जीती हैं।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करना क्योंकि एक मजबूत महिला ही एक मजबूत समाज का निर्माण करती है।

मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (मुख्यमंत्री महिला अधिकारिता योजना) क्या है? (What is Madhya Pradesh Chief Minister Women Empowerment Scheme (Mukhyamantri Mahila Adhikarita Yojana)?)

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2013 में घोषित महिला सशक्तिकरण योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनाना था। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में इस योजना को और विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एमपी महिला सशक्तिकरण योजना 2023 की शुरुआत की है। इस योजना के माध्यम से, महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण और व्यवसायिक उपयोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत, एक महिला उद्यमी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी जो उन्हें अपने उद्यम को बढ़ाने और विस्तारित करने में मदद करेगी। इसके अलावा, उद्यमी महिलाओं को विभिन्न प्रशिक्षण और व्यवसायिक उपयोगिताओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।

योजना के तहत, महिला शिक्षा एवं स्वास्थ्य विकास के लिए भी विभिन्न उपाय शामिल हैं। इसके अंतर्गत महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रारंभ से ही महिलाओं की स्थिति सदियों से दयनीय रही है। उनका हर स्तर पर शोषण और अपमान किया गया है। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण पहले सभी नियम पुरुषों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे, जिनमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य थी, विशेषकर गरीब समुदायों की महिलाओं की।

लेकिन धीरे-धीरे यह असहनीय स्थिति बदल रही है। इसका श्रेय केंद्र और राज्य सरकारों को जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए हर साल नई योजनाएं बनाई जाती हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला अधिकारिता योजना लाई गई है।

महिला सशक्तिकरण योजना के मुख्य अंश (Key Points of Mukhymantri Mahila Sashaktikaran Yojana)

योजना को नाम	मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण योजना 2022
किसने शुरू की	मध्य प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास विभाग ने
किसके द्वाराप्रायोजित	मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान
घोषणा का वर्ष (नया)	2022
लाभ की श्रेणी	प्रशिक्षण तथा आवास
आवेदन कहाँ करें	मध्य प्रदेश के जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में
आवेदन शुल्क	निःशुल्क
आधिकारिक वेबसाइट	https://mpwcdmis.gov.in

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना (मुख्यमंत्री महिला अधिकारिता योजना) का उद्देश्य [Objective of Chief Minister Women Empowerment Scheme (Mukhymantri Mahila Adhikarita Yojana)]

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे आसान तरीका उन्हें कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से जोड़ना है। यह है मुख्यमंत्री महिला अधिकारिता योजना का उद्देश्य।

आज भी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं। अशिक्षित या विधवा महिलाओं में आत्मनिर्भरता की बहुत कमी है। इन्हें अपना जीवन यापन करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें अपने पिता या पति पर निर्भर रहना पड़ता है। और इसी वजह से आए दिन उनका अपमान भी किया जाता है।

कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को कई क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे बिना किसी पर निर्भर हुए अपना और अपने बच्चों का आर्थिक बोझ उठा सकें।

महिला सशक्तिकरण योजना लाभार्थी सूची (Women Empowerment Scheme Beneficiary List)

राज्य सरकार इस योजना के तहत निम्नलिखित लाभार्थी महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है:

राज्यकी समस्त पीड़ित महिलाएं एवं बालिकाएं।
दुर्व्यवहारऔर घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएं।
कोदहेज प्रताड़ित और अग्नि पीड़ित महिलाएं।
तेजाबकी शिकार महिलाएं।
गरीबीरेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं।
बालविवाह की शिकार बालिका।

पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria For Mukhymantri Mahila sashaktikaran Yojana )

आवेदकMadhya Pradesh का निवासी होना चाहिए
योजनाके लिए केवल महिलाएं पात्र हैं।
लक्षितसमूह के अनुसार पीड़ित को पीड़ित की श्रेणी में आना चाहिए।
लक्षितसमूह के अनुसार आवेदक का मुखिया या उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला होना चाहिए।

एमएमएसवाई लक्ष्य समूह (MMSY Target Group)

बलात्कारकी शिकार बालिकाएं एवं महिलाएं।
गरीबीरेखा से नीचे रहने वाली वह महिलाएं जिनको दुर्व्यवहार से बचाया गया।
वेमहिलाएं जिन पर तेजाब से हमला हुआ हो।
ऐसीमहिलाएं जिले जेल से रिहा किया गया हो।
गरीबीमें रहने वाली परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाएं।
सरकारीऔर गैर-सरकारी आश्रय गृहों, बालिका गृहों, रखरखाव गृहों आदि में रहने वाली संकटग्रस्त लड़कियां और महिलाएं।
भारतके कई गांवों में अभी भी बाल विवाह की प्रथा है तथा मध्य प्रदेश में भी कुछ गांवों में यह प्रथा चल रही है। बाल विवाह की शिकार महिलाएं या लड़कियां भी इस योजना में शामिल हैं।

एमपी सीएम महिला सशक्तिकरण योजना के लाभ (Benefits of MP CM Women Empowerment Scheme)

आपातस्थिति में महिलाओं की मदद करना।
पीड़ितमहिलाओं का पुनर्वास करना।
महिलाओंको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
महिलाओंको आत्मनिर्भर बनाना।
महिलाओंके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्तर को बढ़ाना।
व्यथित, पीड़ित, लाचार, निराश्रितएवं निराश्रित महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना।

मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सूची (Chief Minister Women Empowerment Scheme Training Course List)

मुख्यमंत्री महिला प्रशिक्षण योजनान्तर्गत जिन विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाता है वे हैं:-

फार्मेसी, ब्यूटीशियनऔर होटल इवेंट मैनेजमेंट कोर्स (Hotel Event Management Course)
नर्सिंग, अल्पकालिकप्रबंधन कोर्स (short term management course)
बैंकिंग
प्रयोगशालासहायक
खानाबनाना (Cooking)
फिजियोथेरेपीपाठ्यक्रम (physiotherapy course)
आईटीआई (ITI)और पॉलिटेक्निक (Polytechnique)
बी. एड (B.Ed)और डी. एड (D.Ed.) पाठ्यक्रम

सरकारी संस्थानों में रहने वाली महिलाओं के विषय (Subjects of women living in government institutions)

आया, दाई, वार्ड नर्स, होस्पिटैलिटी एवं अन्य प्रशिक्षण जिन्हें विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

येसभी प्रशिक्षण ऐसे संस्थानों द्वारा दिए जाते हैं जिनकी डिग्री और उनके द्वारा जारी प्रमाण पत्र सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में मान्य होते हैं।
योजनामें प्रशिक्षण पर होने वाले संपूर्ण व्यय में प्रशिक्षण शुल्क एवं आवासीय व्यवस्था शुल्क शामिल है।

महिला अधिकारिता योजना में आवेदन कैसे करें (How to apply in Women Empowerment Scheme)

आवेदन महिला आवेदक द्वारा जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के लिए आवेदन पत्र दो तरह से दिया जा सकता है- ऑनलाइन और ऑफलाइन।

महिला सशक्तिकरण योजना आवेदन पत्र (ऑनलाइन) (Women Empowerment Scheme Application Form (Online))

Step 1: ऑनलाइन आवेदन के लिए महिला आवेदक को Official Website पर फॉर्म भरकर सभी जरूरी जानकारी देनी होगी।

Step 2: सबसे पहले Official Website http://cmhelpline.mp.gov.in और https://mpwcdmis.gov.in पर जाएं

Step 3: योजना अनुभाग पर क्लिक करें

Step 4: इससे योजना पेज खुल जाएगा

Step 5: महिला सशक्तिकरण योजना पर यहां क्लिक करें

Step 6: इसके बाद पोर्टल पर अपना Account बनाकर Login करें या एमपी ऑनलाइन आईडी (MP Online ID) से लॉगइन करें

Step 7: अब आपको योजना के लिए आवेदन पत्र भरना होगा

Step 8: आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको इसे सबमिट करना होगा।

महिला सशक्तिकरण योजना आवेदन पत्र (ऑफलाइन) Women Empowerment Scheme Application Form (Offline)

Women Applicant अपना आवेदन, जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक द्वारा भेज सकती है अथवा आप आवेदन पत्र भरकर जिलाधिकारी के कार्यालय में उपस्थित हो सकते हैं।
Application Form जमा करने के बाद, संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी जांच की जाती है। आवेदक को पंद्रह दिनों के भीतर निर्णय के बारे में सूचित किया जाता है।